15 बिस्वा के फेर में फंसा संगड़ाह Bus-Stand

प्रशासन द्वारा चयनित 5 बीघा भूमि में से 15 बिस्वा पर एक व्यक्ति ने हक जताया 

 Director Transport से शिकायत के बाद SDM ने दोबारा की निशानदेही 

भूमि विवाद के पीछे दलगत राजनीति की भी चर्चा

 सिरमौर। बस अड्डा संगड़ाह के लिए 20,00,000 का प्रारंभिक बजट स्वीकृत होने तथा प्रशासन द्वारा 5 बीघा जमीन चयनित किए जाने के बाद एक व्यक्ति द्वारा पौना बीघा हिस्से पर अपना हक जताए जाने के चलते फिलहाल निर्माण कार्य लटक गया है। उक्त ग्रामीण द्वारा Bus-Stand के लिए चयनित भूमि में से 15 बिस्वा में उसका शेयर होने की शिकायत Transport Department के निदेशक को भेजी गई है। Department of Rural development की Land में उक्त ग्रामीण के शेयर संबंधी विवाद के बाद SDM संगड़ाह की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों द्वारा गुरुवार को फिर से Demarcation की गई। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि एवं BDO Sangrah, स्थानीय तहसीलदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रताप तोमर तथा पंचायत उप-प्रधान अनिल भारद्वाज सहित चार दर्जन के करीब स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।

                        (File Photos)

 दरअसल गत 28, मई को परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर द्वारा बस अड्डे के लिए 20 लाख के बजट की घोषणा की गई थी, जिसके बाद 4 जून को Cabinet Minister महेंद्र सिंह द्वारा संगड़ाह प्रवास के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन चयनित करने के निर्देश दिए गए थे। अगले ही दिन 5, जून, 2018 को एसडीम संगड़ाह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की 32 बीघा भूमि में से खाली पड़ी 5 बीघा जमीन को बस अड्डे के लिए चयनित किया गया। 

ग्रामीण विकास विभाग की भूमि में अपना हिस्सा होने का दावा करने वाले दलीप सिंह के अनुसार वह उक्त भूमि पर बस अड्डा भवन निर्माण न करने की लिखित शिकायत परिवहन विभाग को सौंप चुके हैं। गौरतलब है कि, संगड़ाह में सड़क के साथ लगती जमीन के दाम सरकारी circle rate से कईं गुना अधिक तीन लाख रुपए प्रति बीघा तक पहुंचने के चलते यहां जमीनी विवाद व सरकारी भूमि पर Encroachment आम बात है। कस्बे में मौजूद राजस्व विभाग की 616 बीघा तथा पंचायत की करीब 108 बीघा सरकारी भूमि में से कईं बीघा पर लोग अवैध कब्जे जमा चुके हैं। PWD Division Sangrah के अंतर्गत आने वाली सड़कों के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुके 37 प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाने संबंधी औपचारिकताएं हालांकि संबंधित SDO दो माह पहले पूरी कर चुके है, मगर संबंधित विभाग अथवा प्रशासन द्वारा न तो अब तक Connection काटे गए और न ही एक भी कब्जा हटाया गया। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी की स्मृति में बनने वाले पार्क के लिए भी सियासी खींचतान के चलते सरकारी भूमि नहीं मिल सकी थी, हालांकि अब दो बीघा जमीन मिलने के बावजूद Park निर्माण लंबित है। बस अड्डा भवन की प्रस्तावित भूमि पर विवाद के मामले में भी सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा करीब चार दशक पूर्व संगड़ाह में विकास खंड कार्यालय खोले जाने के दौरान ग्रामीण विकास विभाग को 32 बीघा जमीन Giftdeed की गई थी। इसमें से उक्त दावेदार के अनुसार उनके परिवार का एक बीघा से अधिक शेयर अब भी उनके नाम है। दिलीप सिंह ने बताया कि, उन्होंने प्रशासन व ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष उनकी प्रस्तावित बस अड्डे वाली 15 बिस्वा जमीन के बदले इतनी ही उपयुक्त भूमि दिए जाने का प्रस्ताव रखा है।

खंड विकास अधिकारी संगड़ाह रमेश शर्मा ने बताया कि, उनके विभाग की 32 बीघा के करीब जमीन revenue record में उन्ही के विभाग के नाम है। नियमानुसार उक्त जमीन का ग्रामीण विकास विभाग के अलावा कोई भी व्यक्ति हिस्सेदार अथवा मालिक नहीं हो सकता। एसडीएम संगड़ाह राजेश धीमान ने बताया कि, यदि भूमि के एक हिस्से पर दावा करने वाला व्यक्ति इसे फिर से विभाग के नाम कर दें तो कोई विवाद नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि, गुरुवार को हुई निशानदेही की Report एक-दो दिन में आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।