प्रधानमंत्री मोदी से की गिरिपार को ST Status देने की मांग पर पुनर्विचार की Appeal

अनुसूचित जाति अधिकार समिति ने SDM संगड़ाह के माध्यम से भेजा ज्ञापन 

11 जुलाई को नाहन मे होगा महासम्मेलन 

समिति ने 40% SC आबादी के संवैधानिक अधिकार छिने जाने पर जताई आपत्ति

संगड़ाह। सिरमौर जिला की करीब 3 लाख की आबादी वाले समूचे गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग पर आपत्ति जताते हुए गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने PM मोदी से इस बारे पुनर्विचार की मांग की। इस मुद्दे पर शुक्रवार को SDM Sangrah के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे गए 5 पन्नों के ज्ञापन में समिति ने क्षेत्र की जातिगत अथवा सामाजिक हालात पर पुनर्विचार अथवा सर्वेक्षण करवाने की Appeal की। उन्होंने Prime Minister से यहां Shedule Cast के पंचायती राज व विधानसभा Election मे आरक्षण व SC/ST Act जैसे Constitutional Rights सुरक्षित रखने की भी मांग की। ज्ञापन देने से पहले विश्राम गृह परिसर संगड़ाह में हुई (SCASS) अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की बैठक में Unit के अध्यक्ष एंव प्रधान परिषद संगड़ाह के महासचिव विनोद कुमार, सचिव सुनील कुमार तथा सोम प्रकाश, जगत सिंह, बलवीर, अमिता व कामरेड अमरचंद आदि पदाधिकारियों के अलावा आधा दर्जन पंचायतों के SC प्रतिनिधि मौजूद रहे। 

 बैठक में इस बात की भी चर्चा की गई की, Giripaar की अधिकतर पंचायते विकास खंड शिलाई व संगड़ाह के अंतर्गत आती है, जहां बार-बार अनुसूचित जाति पर अत्याचार संबंधी मामले सामने आए हैं और जिंदान Murder Case जैसी घटनाएं हुई है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि, SC के साथ-साथ OBC को पंचायत चुनाव में मिलने वाला आरक्षण भी Transgiri को Shedule Tribe दर्जा मिलने पर समाप्त हो जाएगा तथा वर्तमान मे अनुसुचित जाति के लिए आरक्षित रेणुकाजी व पच्छाद विधानसभा क्षेत्र भी ST आरक्षित अथवा परोक्ष रुप से अनारक्षित हो सकते हैं। समिति के पदाधिकारियों कहा कि, आगामी 11 जुलाई को जिला मुख्यालय नाहन में गिरिपार के अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा इस मुद्दे पर महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें गिरीपार की लगभग सभी डेढ़ सौ के करीब पंचायतों से प्रतिभागी शामिल होंगे।