नौहराधार सीमेंट प्लांट को लेकर आगामी 27 मार्च को तैयार होगी रूपरेखा

1000 करोड़ की उक्त परियोजना की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा प्रशासन

सब कुछ ठीक रहा तो 2025 तक काम करने लगेगा सरकारी उद्योग


संगड़ाह। प्रदेश सरकार द्वारा नौहराधार सीमेंट प्लांट को बजट में शामिल किए जाने के बाद उक्त परियोजना को लेकर स्थानीय प्रशासन तथा संबंधित विभाग हरकत में आ गए हैं। भारत सरकार के उपक्रम अरावली इंडिया द्वारा नौहराधार में लगाए जाने वाले सफेद सीमेंट के इस प्लांट को लेकर आगामी 27 मार्च को हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के निदेशक, अरावली के महाप्रबंधक व एजीएम तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक शिमला में होगी। उक्त बैठक में एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले अपनी तरह के इस पहले उद्योग की रूपरेखा अथवा डीपीआर पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले तहसील मुख्यालय नौहराधार के समीप करीब 1200 बीघा जमीन पर बनने वाले इस सीमेंट प्लांट का निर्माण औपचारिकताएं पूरी होने पर 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा। नौहराधार के ग्रामीणों की निजी भूमि पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए चयनित जमीन देने के लिए यदि भूस्वामी तैयार हो गए तो वर्ष 2025 से पूर्व इस कारखाने व माइन में काम शुरू हो जाएगा। एसडीएम संगड़ाह की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा 26 फरवरी को नोहराधार-संगड़ाह मार्ग पर इस सीमेंट प्लांट के लिए चयनित 1200 सौ बीघा जमीन का निरीक्षण किया जा चुका है। एसडीएम के अलावा इंस्पेक्शन के दौरान तहसीलदार नौहराधार, लोक निर्माण व आईपीएच विभाग के सहायक अभियंता तथा उद्योग प्रसार अधिकारी संगड़ाह आदि कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। एसडीएम संगड़ाह राजेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार उक्त जमीन को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा 27 मार्च को इस बारे होने वाली बैठक से पूर्व राजस्व विभाग से संबंधित सभी वांछित दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। जमीन के अधिक्तर मालिक जमीन के वाजिब दाम तय होने, नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मुताबिक मुआवजा मिलने तथा परियोजना से पर्यावरण को कम से कम नुकसान होने की सूरत में इस कारखाने के लिए जमीन देने को तैयार है, हांलांकि अब तक उनसे बातचीत अथवा नेगोसिएशन की प्रक्रिया शुरू होना शेष है। 'दिव्य हिमाचल' से बातचीत में जमीन के कुछ मालिकों ने कहा कि, प्रशासन अथवा सरकार द्वारा परियोजना से होने वाले फायदे व नुकसान स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद वह इस बारे अंतिम निर्णय लेंगे। करेंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा 2015 में की गई घोषणा के मुताबिक यदि लोक निर्माण मंडल संगड़ाह की चार सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग का दर्जा मिला तो नौहराधार में प्रस्तावित सीमेंट कारखाना भी एनएच से जुड़ेगा। नोहराधार से मात्र दो किलोमीटर दूरी पर लगने वाले उक्त कारखाने के साथ मौजूद पहाड़ी में बेहतर गुणवत्ता वाला रा मटेरियल अथवा व्हाईट सिमेंट का पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के चलते इस जगह का चयन किया गया है। भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय द्वारा लगाया जा रहा यह कारखाना प्रदेश में अपनी तरह का पहला उद्योग होगा, जबकि देश में अब तक केवल इस तरह के दो वाइट सीमेंट प्लांट मौजूद है। अरावली इंडिया के अतिरिक्त महाप्रबंधक राजेंद्र राठौर ने बताया कि, आगामी 27 मार्च को नौहराधार सीमेंट प्लांट को लेकर अरावली के महाप्रबंधक, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के निदेशक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक शिमला में निर्धारित हुई है। उन्होंने कहा कि, परियोजना को रूपरेखा अथवा डीपीआर तैयार होते ही इस बारे भूस्वामियों से चर्चा की जाएगी। श्री राठौर ने बताया कि, उक्त परियोजना का कम से कम दो फ़ीसदी लाभ जहां प्रभावित क्षेत्र में जन कल्याण पर खर्च होगा, वहीं भारत सरकार द्वारा स्थापित उक्त उद्योग से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि, जिला सिरमौर में यह नाहन फाउंड्री की तरह अपनी तरह का पहला बड़ा सरकारी उद्योग होगा। जमीन मिलने तथा फारेस्ट क्लीयरेंस आदि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पांच वर्ष की निर्धारित अवधि में यह सीमेंट प्लांट तैयार हो जाएगा।