सारा NGO ने हिमाचल के राज्यपाल से मांगी संगड़ाह की Limestone Mines की निष्पक्ष जांच
धर्म कांटा व CCTV cameras न लगने तथा Mining Inspector की नियुक्ति न होने को बताया अवैध खनन को छूट
किंकरी देवी के गृह क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की कवायद
(File Photos)
सरकार की अनुमति से उपमंडल संगड़ाह मे करीब 570 बीघा भूमि पर चल रही चार वैध चुना खदानों में कईं जगह हो रहे अवैज्ञानिक खनन तथा लगभग 600 बीघा भूमि मे मौजूद अन्य चार Limestone Mines पर बार-बार हो रहे अवैध खनन की शिकायत स्वयंसेवी संस्था सारा द्वारा प्रदेश के राज्यपाल को भेजी गई। सोमवार को Email व डाक से Governor of Himachal Pradesh को भेजे गए शिकायत पत्र में संस्था ने कहा कि, दो दशक पूर्व तक क्षेत्र में स्वीकृत 11 चुना Mining lease में से हालांकि 7 माइन विभाग व सरकार के record के अनुसार बंद है, मगर कुछ खनन व्यवसाई अथवा माफिया द्वारा बंद पड़ी चुना खदानों में से 4 पर बार-बार illegal mining को अंजाम दिया जा रहा है।
शिकायत पत्र की प्रति के साथ NGO के मुख्य सचिव बीएन शर्मा व अन्य सदस्यों ने यहां जारी बयान में कहा कि, पिछले चार साल से संस्था द्वारा क्षेत्र में जारी Unscientific and Illegal mining की कईं शिकायतें प्रदेश व केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों व अधिकारियों को भेजे जाने के बाद केवल तीन अवैध खदानों की सड़कें बंद करने की कार्यवाही संबंधित Departments द्वारा की गई। 15 व 24, दिसंबर, 2017 तथा 16, फरवरी, 2018 को मंडोली, कोलवा व घाटों नामक अवैध Limestone Mines की illegal सड़कें बंद करवाए जाने के बाद NGO के अनुसार खनन व वन विभाग अथवा सरकार द्वारा अवैध व अवैज्ञानिक खनन कार्य रोकने के लिए अन्य कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
जिला सिरमौर के Civil Sub-Division Sangrah में 4 legal limestone Mines नियमानुसार चालू होने तथा 7 अन्य सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बंद होने के बावजूद यहां माइनिंग गार्ड का पद स्विकृत ही न होने तथा धर्म कांटे व CCTV कैमरे न लगाए जाने को उन्होंने खनन माफिया को सरकार अथवा विभाग का मूक समर्थन बताया। विगत 11, मई, 2016, 26, दिसंबर 2017 तथा 15, मई, 2018 को प्रदेश व केंद्र सरकार के संबंधित पदाधिकारियों को भेजे गए पत्रों की प्रति जारी करते हुए संस्था ने सरकारी निर्देशों के बावजूद संगड़ाह मे माइनिंग निरिक्षक की नियुक्ति न होने तथा तीन सीसीटीवी कैमरे व वाहन भारतोलक न लगाने के लिए संबंधित विभाग व अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई।
चार दिन पहले संगड़ाह से करीब तीन Kilometer दूर बोरली में शुरू हुई दुर्गा माइन को राज्य सरकार अथवा वन विभाग की अनुमति दिलाने के लिए 93 बीघा के लीज एरिया वाली इस माइन को मात्र 55 बीघा में दिखाए जाने चालाकी को उन्होंने सरकार अथवा Ministry of Environment and Forest से धोखाधड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि, कुछ साल तक 93 बीघा के पट्टे में चल रही इस चुना खदान का lease area चालाकी का सहारा लेकर कम दर्शाया गया, ताकि इसके लिए Government of India के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की Forest Clearance न लेनी पड़े।
संगड़ाह के समीप मंडोली में गत वर्ष शिकायतों के बाद Road खोदकर बंद की गई एक अन्य अवैध चुना खदान को नए कानून के मुताबिक Government of Pradesh से क्लीयरेंस दिलाने के लिए इसका lease area कम दर्शाए जाने को भी उन्होंने कानून की अवहेलना करार दिया। क्षेत्र की 4 वैध खदानों के मालिकों के मुताबिक उनके पास कुल 200 के करीब मजदूर होने के बावजूद खान सुरक्षा विभाग के पास केवल 32 के करीब Labourer ही पंजीकृत होने को भी उन्होंने Labour Act की अवहेलना व मजदूरों की जान से खिलवाड़ करार दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि, 1990 के दशक में सिरमौर जिला की 71 Illegal limestone Mines को बंद करवाने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी के 2007 में निधन के बाद क्षेत्र में लगातार खनन माफिया जल, जंगल अथवा जमीन को भारी नुक़सान पहुंचा रहा है। संस्था के अनुसार किंकरी देवी के गृह क्षेत्र में प्रभावशाली अथवा दबंग खनन माफिया की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।
किंकरी देवी के गृह क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की कवायद
(File Photos)
जिला खनन अधिकारी सिरमौर ने हाल ही में संगड़ाह के समीप Durga Limestone Mine बोरली के शुरू होने की पुष्टि करते हुए कहा कि, यहां एक अन्य माइन की भी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि, समय-समय पर Illegal Mining रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच व कार्यवाही की जाती है। डीएसपी व थाना प्रभारी संगड़ाह के अनुसार अवैध खनन पर लगातार नजर रखी जाती है तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। सोमवार को भी Illegal mining करते पकड़े गए दो वाहनों के चालान किए गए तथा 11,500 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
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