2012 व 2017 के विधानसभा Election में सभी उम्मीदवारों ने किया था Promise
पूर्व CM के अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री को भी सौंपे जा चुके हैं पांच मांग पत्र
प्रदेश को पहला Chief Minister देने वाला इलाका अब तक State Highway से भी वंचित
जिला सिरमौर के उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह मे Judicial Court खोले जाने को लेकर हालांकि पिछले दो Assembly Election में क्षेत्र के सभी दलों के उम्मीदवारों से आश्वासन मिलते रहे, मगर सत्ता मिलने के बाद किसी भी Party की सरकार ने उक्त चुनावी वादा पूरा नहीं किया। 4, मई, 2012 को संगड़ाह को Civil Sub-Division का दर्जा मिलने अथवा यहां एसडीएम कार्यालय खुलने के बाद 2, जून, 2018 को हालांकि यहां डीएसपी अथवा Sub-Division Police Officer की नियुक्ति भी हो चुकी है, मगर ज्युडीशियल कोर्ट, APRO व विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय आदि उपमंडल स्तर के संस्थान नेताओं की घोषणाओं के बावजूद शुरू नहीं हो पाए।
उक्त लंबित मांगों अथवा घोषणाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दर्जन भर ज्ञापन सौंप चुके संगड़ाह विकास मंच, व्यापार मंडल व सारा आदि स्थानीय संगठनों के पदाधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां जारी बयान में कहा कि, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी इस बारे 5 बार मांग पत्र भेजे जा चुके हैं, जिसकी प्रतियां प्रदेश के राज्यपाल व High Court of Himachal Pradesh को भी भेजी गई है। वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को गत 19, नवंबर को Mini Secretariat भवन संगड़ाह के उद्घाटन समारोह के दौरान इस मामले में Memorandum सौंपे जाने के बाद विभिन्न संगठनों द्वारा गत 3, मार्च को BJP रेणुकाजी मंडल अध्यक्ष प्रताप तोमर के माध्यम से भी यहां JM1C Court व Subdivision level के सभी संस्थान खोलने को लेकर मांग पत्र भेजा जा चुका है।
इसके अलावा गत वर्ष 5 मई, 11, जुलाई व 4, अगस्त, 2018 को भी क्षेत्रवासियों द्वारा इस बारे वर्तमान Chief Minister को मांग पत्र भेजे जा चुके हैं। उक्त संगठनों के पदाधिकारी रविदत्त शर्मा, प्रताप सिंह, अनिल भारद्वाज, प्रमिला, ओम प्रकाश, अजय चौहान, अंकुर अरोड़ा, वीरेंद्र ठाकुर व यशपाल आदि ने यहां जारी बयान में कहा कि, 2012 के बाद 2017 में भी कांग्रेस व भाजपा सहित सभी दलों के विधानसभा प्रत्याशियों ने संगड़ाह में ज्युडीशियल कोर्ट शुरू करवाने के चुनावी वादे किए, मगर Election होते ही नेता इस वादे को भूल जाते हैं। अदालत संबंधी कार्यों के लिए विकास खंड संगड़ाह की 80 हजार के करीब आबादी को 60 से 100 Kilometer दूर जिला मुख्यालय नाहन के चक्कर काटने पड़ते हैं तथा एक पेशी पर जाने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 23, सितंबर, 2015 तथा 6, सितंबर, 2017 को क्षेत्र के प्रवास के दौरान यहां Judicial Court खोलने का वादा किया गया था। ज्यूडीशियल कोर्ट के अलावा क्षेत्रवासियों द्वारा मुख्यमंत्री से यहां एपीआरओ व SDO Electricity Office खोले जाने, बदहाल स्वास्थय सेवाओं में सुधार तथा क्षेत्र को National Highway से जोड़ने के चुनावी वादे भी पूरे करने की अपील की गई है।
संगड़ाह में न्यायिक अदालत शुरू किए जाने संबंधी लगभग सभी पत्रों की प्रति प्रदेश के राज्यपाल व उच्च न्यायालय को भी भेजी गई है। High Court of Himachal Pradesh द्वारा गत 11, जुलाई, 2018 को संगड़ाह विकास मंच को भेजे गए एक जवाबी पत्र में कहा गया है की, संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोले जाने की Proposal पहले ही प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है, जिस पर हिमाचल सरकार द्वारा आगामी कार्यवाही की जानी है। साथ लगते उपमंडल मुख्यालय शिलाई में हालांकि SDM Office Sangrah के बाद शुरू हुआ मगर वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा यहां Civil Court खोले जाने को स्विकृति प्रदान की जा चुकी है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री Dr. YS Parmar का चुनाव क्षेत्र रहे इस इलाके में न केवल उपमंडल स्तर के सभी संस्थान खुलवाने में स्थानीय जनप्रतिनिधी व नेता नाकाम रहे, बल्कि राज्य उच्च मार्ग तक से न जुड़ सकने वाला यह Sirmaur का पहला Civil Sub-Division भी है। बहरहाल गत दो State legislative assembly Election मे इस हल्के में मुख्य मुद्दा रही जुडिशियल कोर्ट की मांग को चुनाव समाप्त होते ही नेता भूल जाते हैं।
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