CM व High Court से की 3.28 करोड़ की सड़क को बंद करने की शिकायत

अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह से पांचवीं बार मिले ग्रामीण  

जंदरायण-सनग Road से अवैध ढारा न हटाने के लिए PWD के प्रति रोष जताया 

संगड़ाह। लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ाह के अंतर्गत NABARD से निर्माणाधीन जंदरायण-सनग सड़क को अवैध ढारा बनाकर कर बंद किए जाने तथा एक माह बाद भी अतिक्रमण न हटाने की लिखित शिकायत ग्रामीणों ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को भेजी। शिकायत पत्र की प्रति प्रदेश उच्च न्यायालय, DC सिरमौर व SDM संगड़ाह आदि को भी जारी की गई है। सोमवार को पूर्व विधायक रूप सिंह तथा पंचायत प्रधान राजेंद्र शर्मा की मौजूदगी मे उन्होने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह को भी इस शिकायत पत्र की प्रति सौंपी तथा ग्रामीणों के अनुसार सड़क बंद किए जाने के बाद आज पांचवी बार वह अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह के पास इस मामले को लेकर पंहुचे हैं। इस सड़क से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण एसडीएम संगड़ाह के पास भी उक्त मामले को लेकर शुक्रवार को पंहुचे थे, मगर कब्जा हटना शेष है। एक प्रभावशाली शख्स ने कच्चा मकान अथवा ढारा बनाकर 7 किलोमीटर लंबी उक्त सड़क को रोक दिया है।

24, अक्टूबर, 2021 को एसडीओ व SHO के नैत्रित्व मे JCB मशीन लेकर कब्जा हटाने गई विभाग की टीम तकनीकी कारणों से बिना अतिक्रमण हटाए उल्टे पांव लौट आई थी। इस सड़क से लाभान्वित होने वाले सुरेश, चतर सिंह, भिंदर सिंह, जगत, गुलाब सिंह, प्रथवी सिंह, नेत्र सिंह व गुलाब सिंह आदि ग्रामीणों ने कहा कि, इस बारे वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों ने उक्त कब्जा न हटाने तथा वर्ष 2014 से लंबित 3 करोड़ 28 लाख की लागत इस सड़क के जल्द तैयार न होने की सूरत में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही। गौरतलब है कि, जंद्रायण, मानल-दोची, अंधेरी, सनद, घाटों व कोलवा आदि गांव को सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने वाले करीब 7 किलोमीटर लंम्बे इस मार्ग का निर्माण कार्य ठेकेदार सिरमौर सिंह द्वारा 2016 में तय अवधि समाप्त होने के बावजूद पूरा नही किया गया, जबकि विभाग द्वारा एक करोड़ से ज्यादा का भुक्तान किया जा चुका है। गौरतलब है कि, लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ाह में पिछले एक दशक से सड़क अथवा सरकारी भूमी से कोई भी अवैध कब्जा नहीं हटा है। इस बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा हालांकि, अवैध कब्जे साबित होने पर नवंबर, 2017 मे 37 लोगों के बिजली व पानी के कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया था, मगर इनमे से केवल तीन पेयजल कनेक्शन अब तक कटे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता संगड़ाह रतन शर्मा ने बताया कि, जल्द इस बारे एसडीएम की अदालत में केस दर्ज किया जाएगा। उन्होने कहा कि, क्षेत्र की अन्य सड़कों से भी अवैध हटाने की प्रक्रिया जारी है।

सोलन मे शिव मंदिर की सीढ़ियों में मिला नवजात शिशु 

सोलन । शहर के कोटला नाला में स्थित शिव मंदिर की सीढ़ियों में एक नवजात शिशु मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह जब श्रधालु  मंदिर माथा टेकने आए तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों में बच्चे को तोलिये में लिपटे देखा। महिला थाना सोलन प्रभारी सुनीता के नैत्रित्व मे पुलिस टीम द्वारा बच्चे को रेस्क्यू कर उसे क्षेत्रीय Hospital पहुंचाया गया। पुजारी ब्रह्मानंद के अनुसार बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है।

स्वर्ण आयोग का गठन न होने के लिए सरकार की निंदा की

क्षत्रीय संगठन ने संगड़ाह के देवना मे आयोजित की बैठक

संगड़ाह। देवभूमि क्षत्रिय संगठन की बैठक सोमवार को उपमंडल संगड़ाह के देवना मे प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर की अध्यक्षता में देवना में संपन हुई। इस दौरान आयोजित जनसभा में रुमित ठाकुर ने कहा कि, सरकार सवर्ण आयोग बनाने के लिए तारीख पर तारीख दे रही है। उन्होने चेताया कि, यदि स्वर्ण आयोग का गठन न हुआ तो 2022 के चुनाव में सवर्ण समाज प्रदेश सरकार के नेताओं का खुल कर विरोध करेगा। उन्होने कहा कि, हर क्षेत्र मे सवर्णों का आर्थिक व सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नही किया जाएगा। रुमित ने बताया कि, संगठन पंचायत स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, ताकि हर एक घर को सवर्ण आयोग गठन के इस अभियान के साथ जोड़ा जा सके। इस मौके पर स्वर्ण सभा पदाधिकारी प्रति ठाकुर, आजिंद्र पुंडीर, चंद्रदेव पुंडीर, राजेश ठाकुर, सतीश कमल व ज्योति पुंडीर आदि ने भी विचार रखे।

बिना पूर्व सूचना के 10 घंटे बिजली गुल रहने से क्षेत्रवासी परेशान 

मिनि सचिवालय संगड़ाह मे विभिन्न कार्यालयों में बाधित रहा कामकाज 

संगड़ाह। उपमंडल संगड़ाह में बिना पूर्व सूचना के सोमवार को 10 घंटे बिजली गुल रहने से क्षेत्रवासियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान मिनी सचिवालय संगड़ाह में मौजूद उपमंडल स्तर के कार्यालयों मे विभिन्न कामो से आए लोगों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। यहां मौजूद 3 मे से 2 बैंकों में भी कामकाज बाधित रहा। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने बिना पूर्व सूचना के सुबह 9 से सांय 7 बजे तक बिजली बंद रखने के लिए विभाग के प्रति रोष जताया। विद्युत विभाग के SDO ददाहू नंदलाल शर्मा ने बताया कि, दरअसल संगड़ाह सबस्टेशन की सप्लाई इन दिनों चाढ़ना उपमंडल से चल रही है तथा उन्हें भी महज एक दिन पहले रविवार को शट-डाउन की जानकारी मिली थी। स्वास्थ्य संगठन मे सोमवार को कुल 210 लोगों को Covid Vaccine लगी।

लखीमपुर-खीरी प्रकरण को लेकर किसान सभा ने शिमला सहित प्रदेश भर मे किए प्रदर्शन

शिमला। लखीमपुर खीरी में प्रकरण को लेकर किसान सभा द्वारा हिमाचल की राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर मे विरोध प्रदर्शन किए गए। शिमला में किसान सभा अध्यक्ष डॉ कुलदीप तंवर व सचिव डॉ. ओंकार शाद, नाहन वामपंथी नेता राजेंद्र ठाकुर व संतोष कपूर तथा नौहराधार मे किसान सभा जिला सिरमौर अध्यक्ष रमेश वर्मा के नैत्रित्व मे प्रदर्शन हुए। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के मुताबिक सोमवार को संबधित अधिकारियों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजे गए। लखीमपुर खीरी मामले की किसान सभा जिला सिरमौर अध्यक्ष रमेश वर्मा ने कड़ी निंदा की। उन्होने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे व उनके साथियों पर कातिलाना हमला करने का आरोप लगाया तथा इसे साजिश करार दिया। रमेश वर्मा ने कहा कि, अजय मिश्रा पहले ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस हमले की भूमिका बना चुके थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के खिलाफ लट्ठ उठाने को उन्होने उकसाने वाली कार्यवाही करार दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले के मुताबिक जिला सिरमौर किसान सभा द्वारा रमेश वर्मा के नैत्रित्व मे सोमवार को तहसीलदार नौहराधार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन मे तुरंत सभी आरोपियों IPC- 302 का मामला करने की मांग की। ज्ञापन मे कहा गया कि, इस वारदात की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। गौरतलब है कि, किसान सभा द्वारा लखीमपुर खीरी मामले मे केवल 4 किसानों की मौत को लेकर उक्त कार्यवाही की मांग की जा रही है तथा इस घटना मे मारे गए 3 भाजपा कार्यकर्ताओं व 1 चालक का जिक्र ज्ञापन मे नही है।