Curfew के दौरान हिमाचल की मंडियों तक पहुंचे 3,28,870 क्विंटल फल एंव सब्जियां

Board एवं कृषि समितियों ने HP COVID-19 फण्ड में दिए एक करोड 

 Coronavirus के संक्रामण को रोकने के लगाए गए Lockdown अथवा Curfew के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा 2 मई तक 3,28,870 क्विंटल फल एंव सब्जियों का व्यापार किया गया। भविष्य में आने वाले कृषि उत्पाद विशेषकर सेब के विपणन हेतु भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड बलदेव भण्डारी ने बताया कि, विपणन बोर्ड तथा मण्डी समितियों द्वारा HP COVID-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फण्ड में मुबलिक एक करोड रूपये का अंशदान किया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड व समितियों के अध्यक्षों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों से एकत्रित अंशदान भी शीघ्र ही किया जाएगा।

 उन्होंने बताया कि कर्फयु के दौरान प्रदेश में सभी मंडियां खुली रखी गई, जिससे प्रदेश में फल एंव सब्जियों की कोई कमी नही आई। फल एंव सब्जियों के थोक दाम सुक्ष्मता से मॉनिटर किए जा रहे है। कृषि उत्पाद को Curfew के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे प्रदेश का कृषि उत्पाद सीधे तौर पर पंजांब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात तथा अन्य राज्यों में विपणन हेतु भेजा जा रहा है। मंडियों में किसानों और बागवानों को इन कठिन हालातों में भी उनके उत्पाद के अच्छे दाम प्राप्त हो रहे है। समस्त मंडी समितियों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो का पालन करते हुए सभी ऐतिहात बरतने और मंडियों तथा बाहर से आ रही गाडियों को सेनिटाईज किया जा रहा है। सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है तथा सोशल डिस्टेन्सिग का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। किसानों, बागवानों, ट्रक चालकों तथा मंण्डी में प्रवेश हो रहे अन्य सभी लोगों को भी Mask पहनने, सेनिटाइजर का प्रयोग करने हेतु व Social Distancing का पालन करने की सलाह दी जा रही है। विपणन बोर्ड स्तर पर एक Control Room स्थापित किया गया है। मंडियों का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए बोर्ड तथा मण्डी समितियां हर समय तत्पर है। उन्होंने बताया कि, उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन दिनों हरा मटर, फूल गोभी इत्यादी सब्जियों का विपणन हो रहा है तथा फलों में चेरी प्रदेश की मंडियों में आणि शुरू हो चुकी है। प्लम व आड़ू मंडियों में आने वाले हैं और सेब की फसल भी जून 15 के उपरांत विपणन हेतु मंडियों में लाई जाएगी। प्रदेश में किसानो एवं बागवानों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 60 मंडियों/उपमंडियों तथा 41 संग्रह केन्द्रों का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत 59 उत्पादों का व्यापार हो रहा है। 

 नाहन में BJP ने बांटे 15,000 Sanitizer व 30 हजार Face cover

हिमाचल सरकार ने कोरोना संकट का शानदार ढंग से किया सामना : डॉ बिंदल

निर्माण कार्यों कार्यों का लिया जायजा

 नाहन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिन्दल ने आज कफर्यू और Lock-Down के दौरान पुनः आरम्भ किए गए सरकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने Curfew और लाॅकडाउन के कारण बंद किए गए, 6 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन सैनवाला-बर्मा-पापड़ी सड़क के कार्य को पुन: आरम्भ करवाया। उन्होंने देवका पुड़ला, सुरला, क्यारी, कौलांवाला भूड़, बर्मा पापड़ी, पालियों, सलानी-कटोला पंचायतों में सैनिटाईजर और फेस कवर भी वितरित बंटवाया। डा. राजीव बिन्दल ने इस अवसर पर कहा कि Mask, Sanitizer और Social Distancing को की जंग के विरूद्ध प्रमुख हथियार हैं। उन्होंने बताया कि, अभी तक नाहन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा 15,000 सेनेटाईजर व 30,352 फेस कवर अथवा मास्क वितरित किए गए हैं। उन्होंने ग्रामीण लोगों से आग्रह किया कि जब भी वे अपने काम के लिए बाहर निकलें तो मास्क अवश्यक पहनें। उन्होंने कफर्यू और लाकडाउन का सही प्रकार से पालन करने के लिए ग्रामीण लोगों का आभार जताते हुए आगामी 17 मई तक इसका पालन का अहवान किया।

उन्होंने बाहर से आने वाले हिमाचली भाई एवं बहनों से निवेदन किया कि वह बाहर से आने के बाद स्वयं अनुशासन का पालन करते हुए 15 दिनों तक घरों में ही रहें। डॉ बिन्दल ने कहा कि नाहन क्षेत्र में कफर्यू और लाॅक डाउन के दृष्टिगत फसल कटाई और अन्य खेती बाड़ी गतिविधियों को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसानों को पशुचारा लाने के लिए हरियाणा से प्राथमिकता के आधार पर परमिशन दी जा रही है। MLA डा. राजीव बिन्दल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रहे स्वीकृत मनरेगा कार्यों को पुनः आरम्भ किया गया है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, खंड विकास अधिकारी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अलावा बिजली बोर्ड और अन्य सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों को भी पुनः शुरू करने की अनुमति प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है।