मुख्यमंत्री को भेजा संगड़ाह मे Judicial Court खोलने की मांग को लेकर पत्र

2012 व 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों ने किया था वादा  

संगड़ाह विकास मंच द्वारा पहले भी भेजे जा चुके हैं कईं मांग पत्र  

संगड़ाह। नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह मे Judicial Court खोले जाने को लेकर SVM द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र भेजा गया। संगड़ाह विकास मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा ने Email से भेजे गए उक्त पत्र की प्रति के साथ जारी बयान मे कहा कि, पिछले दो विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के सभी दलों के उम्मीदवारों द्वारा उक्त मांग पूरी करने के आश्वासन दिए गए, मगर सत्ता मिलने के बाद किसी भी दल की सरकार ने यह चुनावी वादा पूरा नहीं किया।

 4, मई, 2012 को संगड़ाह को नागरिक उपमंडल का दर्जा मिलने अथवा यहां SDM कार्यालय खुलने के बाद हालांकि यहां DSP अथवा उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खुल चुका है, मगर ज्युडीशियल कोर्ट, एपीआरओ व विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय आदि उपमंडल स्तर के संस्थान नेताओं की घोषणाओं के बावजूद शुरू नहीं हो पाए। 

उक्त लंबित मांगों अथवा घोषणाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को भी कईं ज्ञापन सौंप चुके संगड़ाह विकास मंच, व्यापार मंडल व सारा आदि स्थानीय संगठनों के पदाधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां जारी बयान में कहा कि, वर्तमान मुख्यमंत्री को इस बारे आठवीं बार मांग पत्र भेजा गया हैं। उक्त चिट्ठियों की प्रतियां प्रदेश के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, ऊर्जा मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदि को भी भेजी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि, साथ लगते उपमंडल मुख्यालय शिलाई में हालांकि एसडीएम कोर्ट संगड़ाह के करीब दो साल बाद शुरू हुआ, मगर यहां वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष Civil Court खोला जा चुका है। अदालत संबंधी कार्यों के लिए विकास खंड संगड़ाह की 90 हजार के करीब आबादी को 60 से 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन के चक्कर काटने पड़ते हैं तथा एक पेशी पर जाने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है। प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गत 11, जुलाई, 2018 को संगड़ाह विकास मंच को भेजे गए एक जवाबी पत्र में कहा गया है की, संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोले जाने की प्रपोजल पहले ही प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है, जिस पर हिमाचल सरकार द्वारा आगामी कार्यवाही की जानी है। बहरहाल गत दो विधानसभा चुनाव में हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री देने वाले इस हल्के में मुख्य मुद्दा रही ज्युडिशियल कोर्ट की मांग को चुनाव समाप्त होते ही नेता भूल जाते हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की गिरिपार को जनजातीय दर्जे की मांग 

वर्ष 1968 से जनजातीय दर्जे की मांग कर रहे हैं गिरिपारवासी 

संगड़ाह। गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए हाटी समिति का  प्रतिनिधमंडल मंगलवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिला। हाटी समिति अध्यक्ष डॉ अमीचंद कमल के नैत्रित्व मे शिमला में अनुराग ठाकुर से मिले उक्त प्रतिनिधिमण्डल ने वर्ष 1968 मे साथ लगते‌ उत्तराखंड के जौंसार बाबर को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद से अब तक गिरिपार की मांग अधूरी होनें के विषय में विस्तार से जानकारी दी। गिरिपार के अंतर्गत आने वाली विकास खंड संगड़ाह, शिलाई, राजगढ़ व पांवटा साहिब की 144 पंचायतों से जुड़ी यह मांग पिछले कईं चुनाव मे सिरमौर जिला मे मुख्य मुद्दा रही है तथा हाटी समिति के अनुसार कईं आला भाजपा नेताओं द्वारा आश्वाशन दिए जाने के बावजूद मांग पूरी नही हुई। अनुराग सिंह ठाकुर ने गिरिपार वासियों की जनजातीय की लंबित मांग को केंद्र में सरकार के समक्ष प्रभावशाली ढंग से उठाने का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय हाटी समिति पदाधिकारी डॉ अमीचंद कमल, प्रदीप सिंगटा, श्याम सिंह चौहान व अतर सिंह तोमर उपस्थित रहे।