सिरमौर में SC/ST Act के तहत 51 पीड़ितों को जारी किए गए 62,00,000 ₹ @ DC

2019 से अब तक के 44 Cases में के लिए जारी हुई राहत राशि

नाहन। सिरमौर जिला में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2019 से 2021 तक 44 मामलों के तहत 51 पीड़ितों को 62 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है। यह जानकारी Deputy Commissioner सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज यहां जिला स्तरीय सतर्कता एंव प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि, जिला में 2019 से अब तक कुल 53 मामलों में से 37 Court में लंबित, 09 मामले खारिज, 02 मामलों से SC/एसटी की धाराएं हटाई गई, 04 मामलों की Police द्वारा छानबीन की जा रही है जबकि 1 मामले में बरी किया गया है। उन्होंने बताया कि, सिरमौर के किसी भी School तथा आंगनबाड़ी से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव अथवा छुआछूत का मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की उनके अधिनस्थ संस्थानों में भेदभाव अथवा छुआछूत की कोई भी घटना न हो। बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुए 5 मामलों में विशेष सक्षम व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जिसमें दीदक खनोटियो की सीमा कुमारी के लिए चंद्रप्रकाश को कानूनी संरक्षक नियुक्त किया। 

इसके अतिरिक्त, सतौन के जोगिंदर सिंह के लिए प्रेरणा, डिलमन की अनु कुमारी के लिए अनिल कुमार, अमरपुर मोहल्ला नाहन के अशोक कुमार के लिए नागेंद्र कुमार व बनेठी की सीमा देवी के लिए सुनील शर्मा को कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के मामले शामिल रहे। DC ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक में डॉ वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगजनों को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के लिए सप्ताह में 2 दिन निर्धारित करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग जनों को Buses में सीट आरक्षण संबंधी मामलों में सख्त निर्देश जारी किए और बसों में दिव्यांगों को सीट उपलब्ध कराने के मामले में शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ के लिए प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में एकीकृत बाल विकास योजनाओं, सेवाओं की उपलब्धता, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी Students के लिए छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों की स्थिति जैसे मदो पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में DWO विवेक अरोड़ा ने उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ASP सिरमौर बबीता राणा, जिला न्यायवादी चम्पा देवी, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र सिंह नेगी, समिति के गैर सरकारी सदस्यों सहित अन्य संबधित विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे।