हाटी समिति President का हरिपुरधार में जिंदाबाद के नारों के साथ Warm Welcome

डॉ अमीचंद कमल ने दिया जल्द अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने का आश्वासन 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया गिरिपार आने का न्यौता

प्रधानमंत्री से भी कुछ साल पहले मिल चुके हैं हाटी नेता 

हाटी समिति के अन्य पदाधिकारियों को भी पहनाई गई मालाएं 

 संगड़ाह। हाटी समिति के अध्यक्ष डॉ अमीचंद कमल तथा अन्य पदाधिकारियों का उपतहसील मुख्यालय हरिपुरधार में स्थानीय लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा उनके समर्थन में काफी देर तक जिंदाबाद के नारे लगाए गए।‌ बुधवार रात्रि हरिपुरधार पहुंचने पर डॉ कमल के साथ मौजूद समिति महासचिव कुंदन शास्त्री के अलावा Chief Minister जयराम ठाकुर, Union Home Minister अमित भाई शाह आदि के समर्थन में भी नारेबाजी की गई। BJP प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सहीराम चौहान नैत्रित्व मे Hati Samiti नेताओं का मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। हाटी समिति अध्यक्ष कहा कि, Government of Himachal अधवा CM द्वारा इस बार गिरिपार को ST Status को लेकर बेहतरीन Report तैयार की गई, जिसके चलते इसे महापंजीयक अथवा RGI द्वारा स्वीकार किया गया और जनजातीय मंत्रालय को भेजा गया।

उन्होंने मौजूद जनसमूह को आश्वासन देते हुए हुए कहा कि, जल्द भारत सरकार अथवा जनजातीय मंत्रालय द्वारा Transgiri area को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।‌ डॉ कमल ने कहा की, वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह को गिरिपार आने का न्यौता अथवा अवसर भी दे चुके है। गत 25 अप्रेल को CM जयराम ठाकुर ने हाटी समिति के प्रतिनिधिमंडल को गृह मंत्री से मिलवाया था। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी कई बार जनजातीय मंत्रालय द्वारा हिमाचल सरकार के गिरिपार को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है।‌ समिति पदाधिकारी इस मूद्दे को लेकर Prime Minister नरेंद्र मोदी व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी इसे पहले मिल चुके हैं। 

गत 4 अप्रैल को मंडी की MP प्रतिभा सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में जनजातीय मंत्रालय ने गिरिपार, डोडरा-क्वार व 15-20 क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की बात कही। आदिवासी आबादी की प्रधानता अथवा बहुमत न होने तथा आसपास के अन्य क्षेत्रों से ज्यादा पिछड़ापन जैस निर्धारित मापदंड पूरे न होने का हवाला देकर हिमाचल सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का हवाला तब मंत्रालय ने दाया था। गत 13 अप्रैल को प्रदेश सरकार द्वारा इस बारे फिर से भेजे गए प्रस्ताव को RGI अथवा महापंजीयक द्वारा स्वीकार किया गया है और समिति पदाधिकारियों के अनुसार इसे फिर से जनजातीय मंत्रालय को भेजा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 1967 मे साथ लगते तत्कालीन UP के बाबर-जौंसार को अनुसूचित जनजाति दर्ज मिलने के बाद से लगातार सिरमौर के गिरिपार के भोले-भाले लोग भी एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं और तब से आज तक हर चुनाव में मुख्य मुद्दा रहने वाली यह मांग पूरी नहीं हुई है।