FRC सताहन ने 25 लोगों के वन भूमि पर कब्जों को नियमित करने सिफारिश की

ग्राम सभा से पारित कर SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी को भेजें दावे 

वन विभाग द्वारा शुरु की जा चुकी थी अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया 

वन अधिकार मंच कब्जा धारक छोटे किसानों को कर रहा जागरूक

RO संगड़ाह के अनुसार FRC सताहन ने उपलब्ध नही करवाए कब्जा धारकों के राजस्व दस्तावेज 

संगड़ाह। उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सताहन की वन अधिकार समिति द्वारा 25 लोगों के वन भूमि पर कब्जे नियमित करने संबंधी दावे पारित कर उपमंडल स्तरीय एफआरसी को भेजे गए हैं। वन अधिकार समिति सताहन द्वारा दलीप सिंह, तुलसीराम, हीरा सिंह, रण सिंह, जगदीश, बलीराम, कुंदन सिंह व बलवीर सिंह सहित कुल 25 लोगों के व्यक्तिगत दावे गत पहली मई को हुई ग्राम सभा की बैठक में पारित करवाकर उन्हें आगामी कार्यवाही के लिए एसडीएम की अध्यक्षता वाली उपमंडल स्तरीय कमेटी को भेजा गया। Forest Right Act के प्रति क्षेत्र मे जागरूकता अभियान चला रहे वन अधिकार मंच सिरमौर के अध्यक्ष धनीराम शर्मा ने बताया कि, राजस्व विभाग के कर्मी अथवा पटवारी 3 नोटिस के बावजूद ग्राम स्तर की एफआरसी की बैठक मे नही आए, जिसके बाद नियमानुसार उक्त सभी 25 दावे पारित किए गए।

 सिरमौर वन अधिकार मंच NGO तथा कब्जाधारकों ने जल्द उपमंडल स्तरीय कमेटी अथवा एसडीएम से इन दावों को पारित कर DC की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी को भेजने की अपील की। जानकारी के अनुसार रिजर्व फॉरेस्ट एरिया मे वन भूमी पर सबसे ज्यादा कब्जे इसी पंचायत मे हैं और यहां वन विभाग द्वारा 4 लोगों के अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। वन परिक्षेत्र अधिकारी संगड़ाह विद्यासागर ने बताया दरअसल FRC सताहन से अवैध कब्जा धारकों की निजी अथवा पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज मांगे गए थे और उक्त revenue record उपलब्ध करवाने से पहले ही वन अधिकार समिति ने सभी 25 दावे पारित कर दिए। वन विभाग उपमंडल स्तरीय कमेटी की Meeting मे भी यह पक्ष रखेगा। SDM संगड़ाह डॉ विक्रम नेगी ने कहा कि, उपमंडल स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम सताहन की वन अधिकार समिति के दावों की जांच की जाएगी और कानूनन सही पाए जाने वाले दावे ही जिला स्तरीय कमेटी को भेजे जाएंगे।