CM सुखविंदर सुक्खू बोले 4 साल तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था सुधारने में लग जाएंगे

ASHA Workers की न्यूनतम वेतन की मांग के बाद पत्रकारों से बोले

व्यवस्था परिवर्तन की बात दोहराते हुए कहा PWD और जल शक्ति विभाग में हो चुका

Industries Minister भी कह चुके हैं सरकारी खजाना खाली होने की बात 

पिछली सरकार द्वारा आखरी साल में खोले गए सैंकड़ों Institute बंद होने से मंत्री के अनुसार सरकार का सालाना 5000 करोड़ खर्च बचा

Chief Minister के 4 साल संबंधी बयान पर विकास को लेकर चिंता जता रहे Social Media user 

शिमला। Chief Minister of Himachal Pradesh Sukhvinder Singh Sukkhu ने कहा कि, सूबे की बिगड़ी Economy के सुधार में 4 साल का समय लग जाएगा। आज ASHA worker Union द्वारा न्यूनतम वेतन व Policy बनाने की मांग किए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने पत्रकारों से दिल की बात कही। अब चर्चे इस बात के शुरू हो चुके हैं कि, यदि 4 साल बाद Congress अथवा Sukkhu Government ने बेहतर विकास कार्य किए भी तो हो सकता है अगली सरकार भी उनकी तरह आखरी साल के फैसले बदल डाले और इसी तरह सैंकड़ों Institute De-notify अथवा बंद कर दें। कुछ सोशल मीडिया user CM को ऐसा घाटे वाला का न करने तक की सलाह दे रहे हैं। Industries Minister of Himachal हर्षवर्धन चौहान भी गणतंत्र दिवस समारोह में अपने गृह जिला सिरमौर में उनकी सरकार का खजाना खाली होने संबंधी Statement दे चुके हैं और 75000 करोड़ का कर्ज छोड़ने के लिए उन्होंने पूर्व BJP Government को जमकर कोसा। उन्होंने 900 के करीब पिछली सरकार द्वारा आखरी छः महीने में खोले गए संस्थान बंद करने से सालाना 5000 करोड़ की बचत की भी बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस मामले में पहले ही कह चुके हैं कि, उन्होंने उतना कर्ज नहीं लिया जितना उनसे पहले की कांग्रेस अथवा वीरभद्र Government ने छोड़ा था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को OPS देने के लिए डीजल 3 ₹ मंहगा करने, सैंकड़ों संस्थान बंद करने व 1st Cabinet मे महिलाओं को 1500 ₹ मासिक भत्ता व 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे पर भी भाजपा सदन से सड़क तक हंगामा कर चुकी है। उधर महिलाओं को मासिक भत्ता व 1 लाख सरकारी नौकरी के मामले में मुख्यमंत्री ने 1 माह में संबंधित कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। बंद अथवा De-notify किए गए पूर्व सरकार द्वारा आखरी छः महीने में खोले गए सैंकड़ों संस्थानों अथवा Offices को लेकर भी जनता असमंजस में है, क्योंकि उद्योग मंत्री इनकी संख्या 900, Chief Minister 590 व पूर्व CM 530 के करीब बता रहे हैं।

Chief Minister ने ASHA Workers के प्रतिनिधिमंडल को दिया मांगे को लेकर आश्वाशन

लंबे समय से न्यूनतम वेतन व स्थाई नीति की माग कर रही आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पीटर हाफ पहुची। आशा वर्कर ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और साथ ही स्थाई नीति बनाने व न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की मांग रखी। Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान आशा वर्कर की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। आशा वर्कर संघ की State President सत्या रानटा ने कहा कि, प्रदेश भर में आशा वर्कर विभिन्न पीएससी के साथ काम कर रही है और कठिन परिस्थितियों में भी दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताई और मुख्यमंत्री में समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, आशा वर्कर उनसे मिलने आए और उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन शुरू हो चुका है और जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग में टेंडर आवंटन की समय सीमा 60 से घटाकर 20 दिन की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, अंबूजा व ACC Cement उद्योग व ट्रक ऑपरेटर के विवाद को लेकर उद्योग मंत्री व सचिव के साथ बैठक मे समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।