CM से की संगड़ाह मे फिर से Electrical Division शुरू करने व Civil Court खोलने की Appeal

सुक्खू सरकार द्वारा गत माह De-notify किए गए हैं संगड़ाह में विद्युत विभाग के ExEn व SDO office 

2012, 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्य मुद्दा रहा था कोर्ट   

संगड़ाह विकास मंच ने भेजा मांग पत्र 

संगड़ाह। नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह मे गत माह बंद किए गए Electrical Division व Subdivision office को फिर से शुरू करने व सिविल अथवा ज्युडीशियल कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर संगड़ाह विकास मंच द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र भेजा गया। मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने शनिवार को Email से भेजे गए उक्त पत्र की प्रति के साथ जारी बयान मे कहा कि, पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों की परेशानी व जरूरत को देखते हुए यहां विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता कार्यालय चलाए गए थे, जिन्हें गत माह Congress Government द्वारा De-notify कर बंद किया गया है। क्षेत्रवासियों को जहां Electrical Division संबंधित कार्यों के लिए 60 से 100 Kilometer की दूरी तय करनी पड़ती है, वहीं नागरिक उपमंडल मुख्यालय होने के बावजूद यहां विद्युत विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय तक अब नहीं है। 

पिछले 3 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के सभी Party के उम्मीदवारों द्वारा संगड़ाह में न्यायिक अदालत की मांग पूरी करने के आश्वासन दिए जा चुके हैं, मगर मांग पूरी नहीं हुई। 4, मई 2012 को संगड़ाह को नागरिक उपमंडल का दर्जा मिलने अथवा यहां SDM office खुलने के बाद हालांकि यहां DSP अथवा उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खुल चुका है, मगर Judicial अथवा Civil Court व APRO जैसे संस्थान नेताओं के आश्वासन व घोषणाओं के बावजूद शुरू नहीं हो पाए। गत वर्ष नवंबर माह मे तत्कालीन Chief Minister जयराम ठाकुर ने नौहराधार व रेणुकाजी प्रवास के दौरान संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही थी। मंच पदाधिकारियों ने कहा कि, साथ लगते उपमंडल मुख्यालय शिलाई में हालांकि एसडीएम कोर्ट संगड़ाह के करीब दो साल बाद शुरू हुआ, मगर यहां पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा करीब 4 साल पहले सिविल कोर्ट खोला जा चुका है। अदालत संबंधी कार्यों के लिए पुलिस उपमंडल संगड़ाह की एक लाख के करीब आबादी को मीलों दूर जिला मुख्यालय नाहन के चक्कर काटने पड़ते हैं तथा एक पेशी पर जाने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है। प्रदेश High Court द्वारा गत 11, जुलाई, 2018 को संगड़ाह विकास मंच को भेजे गए एक जवाबी पत्र में कहा गया है की, संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोले जाने की प्रपोजल पहले ही प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है, जिस पर Government of Himachal Pradesh द्वारा आगामी कार्यवाही की जानी है। बहरहाल पिछले 3 विधानसभा चुनाव में हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री देने वाले इस हल्के में मुख्य मुद्दा रही सिविल कोर्ट खोलने की मांगे पूरी होना शेष हैं और पूर्व सरकार द्वारा गत 12 जुलाई को शुरू किए गए Electrical Division व Subdivision office को सुक्खू सरकार द्वारा गत 19 दिसंबर को बंद किया जा चुका है।