संगड़ाह में Civil Court की मांग को लेकर High Court ने प्रदेश सरकार को भेजा Reminder

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को मामले में कार्रवाई करने को कहा 

12 साल से 3 विधानसभा चुनाव में आश्वासन के बावजूद पूरी नहीं हुई मांग 

High Court ने संगड़ाह विकास मंच को भेजी पत्र की प्रति 


संगड़ाह। सिरमौर जिला के नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में Civil Court की मांग को लेकर संगड़ाह विकास मंच द्वारा भेजे गए मांग पत्र पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने Additional Chief secretary (Home) को आगामी कार्रवाई के लिए लिखा है। Deputy Registrar of High Court ने गत 22 सितंबर 2023 को भेजे गए पहले पत्र HHC/Admn.28(42)94-IX-26457 का हवाला देते हुए प्रदेश में 39 Civil Court खोलने अथवा सृजित करने की बात कही है। संगड़ाह विकास मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने शनिवार को संबंधित पत्रों के साथ जारी बयान में कहा कि, गत 18 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल सरकार अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को भेजें गए इस पत्र की प्रति उन्हें भी डाक से भेजी गई है। उन्होंने कहा कि, पुलिस उपमंडल संगड़ाह की 50 के करीब पंचायतों के लोगों द्वारा पिछले करीब 12 साल से सिविल कोर्ट/ न्यायिक अदालत की मांग की जा रही है। वर्ष 2012 में संगड़ाह मे SDM civil office खुलने के बाद से पिछले 3 विधानसभा चुनाव में रेणुका जी हल्के के कांग्रेस व भाजपा जैसे दलों के नेताओं द्वारा संगडाह में Civil अथवा Judicial Court खोलने की चुनावी घोषणाएं की जाती है और बाद में File High Court में लंबित होने की बात कही जाती है। संगड़ाह क्षेत्र के लोगों को न्याय हासिल करने अथवा अदालत से संबंधित कार्यों के लिए करीब 60 KM दूर जिला मुख्यालय नाहन जाना पड़ता है और आने जाने व रात को शहर में रूकने पर 1000 ₹ तक एक पेशी का खर्चा आता है। साथ लगते शिलाई उपमंडल मे हालांकि SDM कार्यालय संगड़ाह के बाद खुला, मगर करीब 7 साल में वहां Civil Court चल रहा है। संगड़ाह विकास मंच को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2018 को भी एक जवाबी पत्र में पहले ही संगड़ाह में Senior Civil Judge Court खोलने संबंधी प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे जाने की बात कही गई थी। स्थानीय विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार 17 अगस्त 2024 को हरियाली मेला संगड़ाह में यहां सिविल अथवा न्यायिक अदालत खोले जाने की बात अथवा घोषणा दोहरा चुके हैं और उन्होंने फाईल उच्च न्यायालय में होने की बात कही थी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व दिवंगत वीरभद्र सिंह भी संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोलने के वादे अथवा घोषणाएं कर चुके हैं, जो आज दिन तक पूरी नहीं हुई।

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